केजरीवाल को राहत नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार
शराब नीति घोटाला में न्यायिक हिरासत 23 तक बढ़ाई
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से कोट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सोमवार को कहा, अब इस पर 29 अप्रैल के बाद सुनवाई हो सकती है। वहीं, दिल्ली की एक अन्य कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिया हैं। दूसरी ओर, दिल्ली के डीजी (जेल) संजय बेनीवाल ने कहा, जेल में कोई भी कैदी राजनीतिक कागजात पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। जेल में बंद कैदी को केवल लीगल पेपर या शिकायती पत्र पर ही हस्ताक्षर करने का अधिकार है।
जज बोले- केजरीवाल के वकील तर्क अगली सुनवाई के लिए बचाकर रखें काम आएगा।
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैं ऐसे तथ्य रखना चाहता हूं जो की कोर्ट की आत्मा को झकझोर देंगे। कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई की तारीख दे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप अपने तर्क अगली सुनवाई के लिए बचा कर रखें। सिंघवी ने कहा, चुनावों को देखते हुए अरेस्ट किया गया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन मामलों में राहत पाने के लिए चुनाव की टाइमिंग का तर्क गैरवाजिब है।
एक और गिरफ्तारीः ईडी ने सोमवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चन्नप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। चन्नप्रीत पर आरोप है कि वह गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनाव फंडिंग का काम देखता था।
कविता केस में सीबीआई को नोटिस
नई दिल्ली ईडी और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजते हुए सीबीआई से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
