किसानों का विरोध 2024 ‘दिल्ली चलो’ धरना 21 फरवरी तक स्टैंडबाय पर रखा गया क्योंकि नेता प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं:-
किसान नेताओं ने कहा कि वे सरकार के नया प्रस्ताव की समीक्षा के लिए डोमेन विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं
18 फरवरी, 2024 को पंजाब और हरियाणा के बीच की सीमा शंभू बैरियर पर किसानों ने फसल की बेहतर कीमतों के वादे पर दबाव बनाने के लिए नई दिल्ली की ओर पैदल यात्रा शुरू किया।
18 फरवरी को दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच चौथी बैठक के बाद , किसान नेताओं ने आज कहा है कि वे डोमेन विशेषज्ञों के साथ प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे, भले ही ‘दिल्ली चलो’ मार्च अस्थाई रूप से स्टैंडबाय पर है।
“हमें उम्मीद है कि किसान सोमवार तक सकारात्मक जवाब देंगे। इसके बाद अगले दौर की बैठक हो सकती है. मैं किसानों से अपना विरोध बंद करने का आग्रह करता हूं, ”श्री गोयल ने रविवार देर रात समाप्त हुई बैठक के बाद कहा।
दोनों पक्ष – मंत्री और किसान नेता – पहले 8, 12 और 15 फरवरी को मिले थे लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। रविवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसानों से मुलाकात की थी. बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए थे.
“हमें उम्मीद है कि किसान सोमवार तक सकारात्मक जवाब देंगे। इसके बाद अगले दौर की बैठक हो सकती है. मैं किसानों से अपना विरोध बंद करने का आग्रह करता हूं, ”श्री गोयल ने रविवार देर रात समाप्त हुई बैठक के बाद कहा।
किसानों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण: पी. साईनाथ
“यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार किसानों को विरोध प्रदर्शन से रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। केंद्र सरकार लोगों को जाति, पंथ और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रही है,
एफसीआई द्वारा एमएसपी-आधारित खरीद खाद्य सुरक्षा का आधार रही है, लेकिन इसमें सुधार का मामला मजबूत है। अनाज के अधिशेष उत्पादकों को एमएसपी योजना से लाभ हुआ है, लेकिन यह योजना गरीब क्षेत्रों में निर्वाह करने वाले किसानों को नजरअंदाज कर देती है।
हरियाणा के डीजीपी ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है
सोशल मीडिया पर चल रही किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल करने की खबरें आने पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने 18 फरवरी को कहा कि पुलिस “न्यूनतम बल” का इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया।
किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया क्योंकि वे 200 किमी से अधिक दूर दिल्ली तक मार्च करने की तैयारी कर रहे थे।
“हम सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर किसानों के अलावा कृषि और कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे और फिर उस पर निर्णय लेंगे और केंद्र को अपना निर्णय बताएंगे। जहां तक हमारे दिल्ली मार्च का सवाल है, हमने इसे फिलहाल स्टैंडबाय पर रखा है। हालाँकि, 21 फरवरी को हम शांतिपूर्वक अपना मार्च शुरू करेंगे। किसान मजदूर मोर्चा के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हम सरकार के सामने अपनी बात रखने और कुछ शेष मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे।
एसकेएम एनडीए सांसदों के घरों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगा
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) 21 फरवरी को सभी एनडीए सांसदों के घरों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगा और मांग करेगा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को वापस लेने के समय 2 दिसंबर, 2021 को एसकेएम के साथ किए गए समझौते को वापस लिया जाए। तुरंत लागू किया जाए.
पंजाब में, जहां एसकेएम-गैर राजनीतिक के किसान दिल्ली की ओर रैली कर रहे हैं, एसकेएम एनडीए खेमे से संबंधित सांसदों और विधायकों के खिलाफ दिन-रात बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगा।
जैसे ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हजारों किसानों ने एक बार फिर दिल्ली में मार्च करने का प्रयास किया, पुलिस ने सीमाओं पर उनकी नाकेबंदी कर दी और उन पर आंसू गैस छोड़ी। किसानों का मानना है कि 16 फरवरी को होने वाली ग्रामीण और औद्योगिक हड़ताल से कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य और निष्पक्ष सरकारी सौदे की मांग को लेकर उनकी आवाज को बल मिले है।
समर्थन बढ़ रहा है:-
विरोध को अन्य किसान संगठनों और ‘खाप’ पंचायतों से भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले किसान संघों की छत्र संस्था संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और साथ ही पंजाब के सबसे बड़े संगठनों में से एक भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) ने घोषणा की कि वे 20 से 22 फरवरी तक राज्य में भाजपा सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के आवासों के सामने दिन-रात विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसानों की मांगों के समर्थन में सभी टोल प्लाजा को “मुक्त” करेंगे।
यह फैसला लुधियाना में हुई बैठक में लिया गया. बैठक में एसकेएम (पंजाब) के 37 में से 34 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में बीकेयू (उगराहां) के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
आम सहमति बनती दिख रही है: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल:-
“किसानों की मांगों पर चर्चा हुई और हमने एक रोड मैप प्रस्तुत किया है। किसान प्रतिनिधियों ने कुछ विषय सामने रखे और उनमें तीन-चार मुद्दों को छोड़कर बाकी मुद्दों पर नवीन सोच के साथ आम सहमति बनती दिखी, जिससे हरियाणा, पंजाब और देश के बाकी हिस्सों के किसानों को मदद मिलेगी,” केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार की बैठक के बाद कहा.
“एक प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसमें एनसीसीएफ और एनएएफईडी जैसी सरकारी एजेंसियां एक अनुबंध में शामिल होंगी और किसानों से एमएसपी पर दालें – अरहर, तुअर और उड़द और मक्का खरीदेंगी। मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी. इसी तरह, हमने प्रस्ताव दिया कि भारतीय कपास निगम एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करेगा। हमारा मानना है कि पंजाब में कपास को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।
